विकासशील देशों में कृषि सहयोग बढ़ाएगा आईसीएआर-आरआईएस, एमओयू पर हस्ताक्षर


देश 18 November 2026
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विकासशील देशों में कृषि सहयोग बढ़ाएगा आईसीएआर-आरआईएस, एमओयू पर हस्ताक्षर

विकासशील देशों के बीच कृषि सहयोग, तकनीकी ज्ञान और सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों के आदान-प्रदान को मजबूत करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) और विकासशील देशों के लिए अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली (आरआईएस) ने 17 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। ‘दक्षिण-ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस’ के माध्यम से संचालित होने वाली इस साझेदारी का उद्देश्य कृषि प्रौद्योगिकियों को साझा करना, क्षमता विकास को बढ़ावा देना और विकासशील देशों के बीच आपसी सीख एवं सहयोग के नए अवसर तैयार करना है। समझौता ज्ञापन का आदान-प्रदान कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग (डीएआरई) के सचिव एवं आईसीएआर के महानिदेशक डॉ. एम.एल. जाट और आरआईएस के महानिदेशक प्रो. सचिन कुमार शर्मा के बीच हुआ।

विकासशील देशों की सामूहिक आवाज मजबूत करने पर जोर

भारत सरकार के विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने ‘विकासशील देश: एक नई रणनीतिक साझेदारी की ओर’ विषय पर आयोजित उच्चस्तरीय नीति संवाद के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि विकासशील देशों को वैश्विक विमर्श को आकार देने, आर्थिक गतिशीलता विकसित करने और विशेष रूप से कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों तक समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए अपनी सामूहिक आवाज मजबूत करनी चाहिए। उन्होंने भारत-अफ्रीका साझेदारी को और सुदृढ़ बनाने, संस्थागत सहयोग बढ़ाने तथा ज्ञान को प्रभावी नीतिगत परिणामों में बदलने के लिए युवा शोधकर्ताओं और नीति निर्माताओं की सक्रिय भागीदारी का आह्वान किया।

सह-विकास और साझा समाधानों को बढ़ावा देने की जरूरत

कीर्ति वर्धन सिंह ने नवंबर 2023 में आयोजित दूसरे वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन का उल्लेख करते हुए साझा चुनौतियों पर समान दृष्टिकोण विकसित करने और आर्थिक गतिशीलता मजबूत करने के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि विकासशील देशों को किफायती, व्यापक स्तर पर लागू किए जा सकने वाले और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप विकास समाधानों को बढ़ावा देना चाहिए। इसके लिए पारंपरिक विकास सहयोग से आगे बढ़कर सह-विकास और साझा समाधानों की दिशा में काम करना जरूरी है।

आईसीएआर के पास 114 अनुसंधान संस्थान और 731 कृषि विज्ञान केंद्र

डीएआरई के सचिव एवं आईसीएआर के महानिदेशक डॉ. एम.एल. जाट ने कृषि अनुसंधान, शिक्षा और विस्तार के क्षेत्र में आईसीएआर की भूमिका को रेखांकित किया। उन्होंने बताया कि आईसीएआर के अंतर्गत 114 अनुसंधान संस्थान, 152 क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र और 731 कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके) कार्यरत हैं। इसके अलावा परिषद लगभग 80 कृषि विश्वविद्यालयों के साथ समन्वय स्थापित करके काम करती है। उन्होंने बताया कि आईसीएआर ने विभिन्न देशों और संस्थानों के साथ 74 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनमें लगभग 60% विकासशील देशों के संस्थानों के साथ हुए हैं।

कृषि प्रौद्योगिकियों और कार्यप्रणालियों के आदान-प्रदान को मिलेगी गति

डॉ. जाट ने कहा कि आरआईएस और ‘दक्षिण’ के साथ साझेदारी विकासशील देशों के बीच उपलब्ध कृषि प्रौद्योगिकियों, कार्यप्रणालियों, प्रणालियों, विधियों और उपकरणों के आदान-प्रदान को सुगम बनाएगी। उन्होंने विभिन्न देशों को आपस में जोड़ने के लिए समान कृषि-जलवायु परिस्थितियों और अनुसंधान के क्षेत्रों की पहचान करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उन्होंने अप्रैल 2027 के मध्य में प्रस्तावित विज्ञान एवं साझेदारी सप्ताह का उल्लेख किया, जिसमें विकासशील और विकसित देशों के प्रतिभागी भारत में एकत्रित होंगे। उन्होंने मांग आधारित साझेदारी के जरिए विभिन्न देशों के नेताओं को एक मंच पर लाने का सुझाव भी दिया, ताकि वे अपनी आवश्यकताओं और उपलब्ध क्षमताओं पर चर्चा कर सकें।

विकासशील देशों के अनुभवों से आपसी सीख को मिलेगा बढ़ावा

आरआईएस के महानिदेशक प्रो. सचिन कुमार शर्मा ने विकासशील देशों के लिए कृषि के महत्व और ज्ञान के आदान-प्रदान की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) में कृषि संबंधी वार्ताओं के अपने अनुभव साझा करते हुए उन्होंने बहुपक्षीय वार्ताओं और वैश्विक निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में विकासशील देशों की आवाज तथा उनकी चिंताओं को मजबूती से उठाने की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि आरआईएस का विकासशील देशों में मजबूत नेटवर्क है, जबकि आईसीएआर के पास व्यापक कृषि प्रौद्योगिकियां, अनुसंधान और सर्वोत्तम कार्यप्रणालियां उपलब्ध हैं। दोनों संस्थानों की साझेदारी से भारतीय कृषि प्रौद्योगिकियों और कार्यप्रणालियों को अन्य देशों तक पहुंचाने के साथ-साथ साझेदार देशों के अनुभवों से सीखने के अवसर भी मिलेंगे। विशेष रूप से समान कृषि-जलवायु परिस्थितियों वाले देशों को इससे लाभ होगा।

भारत-अफ्रीका रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने का आह्वान

भारत में दक्षिण अफ्रीका के उच्चायुक्त प्रो. अनिल सूकलाल ने मौजूदा वैश्विक अनिश्चितता को विकासशील देशों के लिए महत्वपूर्ण अवसर बताया। उन्होंने कहा कि विकासशील देशों को बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था को आकार देने में अपनी नेतृत्वकारी भूमिका स्थापित करनी चाहिए। इसके लिए वैश्विक शासन व्यवस्था में सुधार, मजबूत रणनीतिक साझेदारी और विकासशील देशों के भीतर से ज्ञान एवं नीतिगत दृष्टिकोण विकसित करने की जरूरत है।

आर्थिक सहयोग और युवाओं की भागीदारी पर जोर

भारत में इरिट्रिया के राजदूत और भारत में राजनयिक कोर के डीन अलेम त्सेहाये वोल्डेमारियम ने भारत और अफ्रीका के बीच ऐतिहासिक एकजुटता को व्यावहारिक साझेदारियों में बदलने की आवश्यकता बताई। उन्होंने आर्थिक सहयोग, संपर्क सुविधा, बुनियादी ढांचे के विकास और युवाओं की भागीदारी को महत्वपूर्ण बताया। वहीं, भारत में गेट्स फाउंडेशन की कंट्री डायरेक्टर अर्चना व्यास ने डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, स्वास्थ्य सुरक्षा, कृषि एवं खाद्य प्रणालियों, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और संस्थागत क्षमता निर्माण को भारत-अफ्रीका सहयोग के संभावनाशील क्षेत्र बताया। उन्होंने कहा कि प्रभावी साझेदारियां देशों के स्वामित्व, सह-निर्माण और आपसी सीख पर आधारित होनी चाहिए तथा इनमें किफायती और व्यापक स्तर पर लागू किए जा सकने वाले समाधानों पर ध्यान देना चाहिए।

संवाद को व्यावहारिक साझेदारियों में बदलने पर ध्यान

‘दक्षिण-ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस’ के समन्वयक डॉ. राजन सुदेश रत्न ने देश आधारित प्राथमिकताओं, संस्थागत सहयोग और क्षमता निर्माण के माध्यम से संवाद को व्यावहारिक साझेदारियों में बदलने की ‘दक्षिण’ की प्रतिबद्धता दोहराई।

‘दक्षिण’ दिवस 2026 के अवसर पर हुआ समझौता

इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर 17-18 नवंबर 2026 को नई दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में ‘दक्षिण’ दिवस 2026 के अवसर पर आयोजित दो दिवसीय उच्चस्तरीय नीति संवाद के दौरान किए गए। इस संवाद का आयोजन आरआईएस-‘दक्षिण’ ने भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के साथ साझेदारी में किया। इसमें राजनयिकों, नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं, विकास क्षेत्र के विशेषज्ञों तथा शैक्षणिक और साझेदार संस्थानों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। संवाद का उद्देश्य विकासशील देशों के बीच सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श करना था, जिसमें विशेष रूप से भारत-अफ्रीका के बदलते रणनीतिक संबंधों पर ध्यान केंद्रित किया गया। आईसीएआर और आरआईएस के बीच यह साझेदारी विकासशील देशों में कृषि प्रौद्योगिकियों, ज्ञान, सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों और क्षमता निर्माण के अवसरों के आदान-प्रदान को बढ़ावा देगी।

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